विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकप्रति नेपाली नागरिक संघ–संस्थाहरूको तर्फबाट मागपत्र
मिति: २०२६ जनवरी २१
समान अवसरयुक्त र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि प्रतिबद्ध बनौँ
हरेक वर्ष जनवरी महिनामा स्विट्जरल्यान्डको दाभोस सहरमा आयोजना हुने विश्व आर्थिक मञ्च (World Economic Forum–WEF) को वार्षिक बैठकमा राष्ट्राध्यक्ष, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुख, अर्बपति तथा विश्वव्यापी नीतिनिर्माताहरू भेला भई विश्वको भविष्य, आर्थिक वृद्धि र नवप्रवर्तनबारे छलफल गर्ने गर्दछन्। तर यही भव्य सम्मेलनको छायाँमा एउटा कठोर यथार्थ लुकेको छ—विश्व झन् असमान बन्दै गएको छ।
आज मानव इतिहासमै अभूतपूर्व धन, प्रविधि र उत्पादन क्षमताको उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि अरबौँ मानिसहरू अझै आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। विश्वका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशत जनसंख्याले अपार सम्पत्ति संकलन गरिरहँदा गरिब, श्रमिक, किसान, महिला र सीमान्तकृत समुदायको जीवन झनै असुरक्षित बन्दै गएको छ। यही विरोधाभास नै विश्वव्यापी असमानता विरुद्धको संघर्षको केन्द्रमा छ, र दाभोस यस बहसको एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनेको छ।
असमानता संयोग होइन, नीतिगत परिणाम हो
विश्वव्यापी असमानताको अवस्था
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनापछि खुला अर्थतन्त्र र समाजका कारण पछिल्ला ३० वर्षमा केही विकासका उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। तर लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको तीन दशक बितिसक्दा पनि गहिरो आर्थिक असमानता कायम नै छ।
युवा पलायन, अनियन्त्रित आयातमा निर्भरता, चुलिँदो भ्रष्टाचार, विचौलियाकरण, दण्डहीनता र कमजोर शासन प्रणालीका कारण जनतामा निराशा र असन्तोष बढ्दो छ। यही असन्तोषको अभिव्यक्ति आजका युवा तथा जेन–जी आन्दोलनहरूमा देखिन थालेको छ।
आर्थिक वृद्धि भए पनि त्यसको लाभ सबै वर्गसम्म समान रूपमा पुग्न सकेको छैन। न्यून तथा मध्यम आय वर्गको आम्दानी सुस्त गतिमा बढिरहेको छ भने धनी वर्गको आय र सम्पत्ति तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।
हाम्रो माग
यसर्थ, नेपाली नागरिक समाजको तर्फबाट नेपाल सरकार, विश्व आर्थिक मञ्च तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष हामी निम्न मागहरू जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्दछौँः
- कर प्रणालीलाई प्रगतिशील, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाइ धनी, उच्च आय समूह र कर्पोरेट क्षेत्रबाट न्यायोचित कर असुली सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
- सार्वजनिक ऋणको पारदर्शी, व्यवस्थापन, तथा ऋण पुनर्संरचना लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गरिनु पर्ने।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइनु पर्ने।
- युवाका लागि रोजगारी सृजना गर्न शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमूलक, सिपयुक्त र उद्यमशील बनाइनु पर्ने।
- संरचनात्मक असमानता अन्त्यका लागि पुनर्वितरण नीति, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने।
- आरक्षण र समावेशीकरण नीतिलाई विस्तार र प्रभावकारी बनाउँदै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
- जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका लागि अनुकूलन, संरक्षण र क्षतिपूर्ति कार्यक्रम लागू गरिनु पर्ने।
- स्वदेशी उत्पादन, उद्यमशीलता, “मेक इन नेपाल” अभियान र स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरिनु पर्ने।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्र विकासको आधारका रूपमा आत्मसात गरेको सन्दर्भमा, समावेशी, दिगो र न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ राष्ट्रिय स्वामित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ।
हामी समान अवसर, सामाजिक न्याय र मानवीय मर्यादामा आधारित समृद्ध समाज निर्माणका लागि विश्व आर्थिक मञ्च तथा विश्व समुदायसँग ऐक्यबद्ध हुन आह्वान गर्दछौँ ।